सङ्कटमा शान्ति-प्रक्रिया
सुँडेनी भारतीय संस्थापन र प्रसूतिगृह नयाँदिल्ली भए तापनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको सन्तान शान्ति-प्रक्रियालाई जोगाउने सहमति बन्न कठिन नहुन सक्छ। सीके लाल को विश्लेषण
नेपालको शान्ति-प्रक्रिया शुरुदेखि नै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आधारित सैद्धान्तिक प्रारुप अनुसार चलेको थिएन। केही मिथ्या सुरुआत वा गल्ती भए पनि हुन्, तर गर्दै जाने, सिक्दै जाने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अठोटले गर्दा स्थानिक उत्पाद (होमग्रोन) भनिएको नेपाली शान्ति-प्रक्रिया अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको हो। यस प्रक्रियाका पितामह कोइरालाको निधनपछि नै ऊबेलाको सरकार एवं माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति-सम्झ्ौता अनाथ हुने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको थियो। १४ जेठभित्र संविधान नबन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि शान्ति-प्रक्रिया जोखिममा पर्ने सम्भावना त छँदैछ, त्यसमाथि मजदुर दिवसको अवसर पारेर माओवादीहरूले गर्ने भनेको राजधानीकेन्द्रित अनिश्चितकालीन हड्तालले दिगो शान्तिको सम्भावनालाई झ्नै जटिल मोडमा पुर्याएको छ। विध्वंसक भिडन्तको डरले नेपाली समाज आक्रान्त छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति-प्रक्रियाका प्रारुपहरूको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पुरानो सत्ताको अवशेषको रूपमा रहेको प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न नसकी अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिएको दिन नै यथास्थितिवादीहरूको विजय भयो। स्पष्टतः नेपालको स्थायी संस्थापनमा भित्र रातो, तर बाहिर हरियो देखिने क्रान्तिको सम्भाव्य सहयोगी तर्वुजाहरूको सङ्ख्या नगण्य रहेछ। अर्थात् युद्धभूमिमा माओवादीहरू पुरानो सत्तालाई अल्झ्ाइराख्न सफल भए तापनि शक्तिको जुवा खेलिने राजधानीरुपी खालका सबैजसो खेलमा अहिलेसम्म हार्दै आएका छन्। शान्ति-प्रक्रियाको पुनरावलोकनबाट माओवादीहरूले सही पाठ सिक्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले आसन्न आमहड्तालबाट पनि अन्ततः पुराना शक्तिहरू नै थप लाभान्वित भए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।
शान्ति-प्रक्रियाको दिशा ठम्याउन नसकेर संसद्वादी दलहरूले माओवादीभन्दा बढी मार खाएका छन्। नेपालको स्थायी संस्थापनले तिनलाई हिजो पत्याउँदैनथ्यो, अहिले पनि पत्याउँदैन र भोलिका दिनमा पत्याउने छन् भन्ने विश्वास गर्ने तार्किक आधार छैन। तिनलाई कुनैबेला राजाले प्रयोग गरे, कुनैबेला ती विदेशीहरूका लागि उपयोगी शस्त्र भए। र, तिनले तानेको रथ चढेर सिंहदरबार भित्रिन माओवादीहरूले पनि तिनलाई बेलाबेलामा कोर्रा हिर्काउन बाँकी राखेनन्। सङ्कटमा परेको शान्ति-प्रक्रिया असफल हुने हो भने संसद्वादी दलहरूले पानी माग्ने ढोका पनि काठमाडौंमा बाँकी रहने छैन।
आ-आफ्नै रणनीति
दिवङ्गत कोइरालाले नेपालको शान्ति-प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण प्रयोगको रूपमा लिएको भए तापनि मुलुकका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले षड्यन्त्रका रूपमा अर्थ्याएकाले उनीहरू शुरुदेखि नै त्यसप्रति इमानदार थिएनन्। सबैले सुविधा अनुसार शान्ति-प्रक्रियाका प्रावधानहरूलाई व्याख्या गर्दै लगेकाले त्यस ऐतिहासिक सहमतिको मूल मर्म― भावी पुस्ताले अपेक्षित परिणाम भोग्न पाउने दिगो शान्ति-प्रक्रिया ― 'झ्ेलमा पर्न पुगेको छ।
त्रिशूल छाप परम्परागत शक्तिको लागि माओवादीहरूले आफैँले 'लन दिएर पालेको डमरु सिङ्गो गोठ नै सखाप पार्ने चितुवा भइसकेको थियो। तिनले शान्ति-प्रक्रियालाई चितुवाको लागि थापेको पासोको रूपमा मात्रै लिए। नेपालको स्थायी संस्थापनको शान्ति-प्रक्रियाप्रतिको संशय नयाँ होइन। साधु-सैनिक-साहु त्रिशूल शुरुदेखि नै माओवादीहरूको नियतप्रति आश्वस्त थिएन। दुर्भाग्यवश माओवादीहरूले तिनलाई पुनः विश्वासमा लिने प्रयत्नसम्म गरेनन्।
शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यता अझ्ै पनि माओवादीहरूमाझ् व्याप्त छ। तिनका लागि शान्ति-प्रक्रिया घुमाउरो विकल्प मात्र हो, निरन्तर सङ्घर्षको मूलबाटो होइन। शायद त्यसैले होला, संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि संसदीय भासमा गाँज्जिने डरले केही माओवादी नेताहरू अत्तालिएका थिए। ती अझ्ै पनि शान्ति-प्रक्रियाका प्रावधानहरूप्रति प्रतिबद्ध छैनन्।
२०४७ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस पूर्णतः पूँजीवादीहरूको आक्रामक धार उदरवाद (ठूलो माछाले सानो माछालाई खानु प्राकृतिक नियम हो!) अँगाल्न पुगेको हो। अर्थ-राजनीतिको उदरवाद (नियो-लिवरिज्ज) मान्यतामा मौकामा चौका हान्न सकिएन भने सदाका लागि पछि परिन्छ। काङ्ग्रेसका एकथरी दिग्गजहरूले बृहत् शान्ति-सम्झ्ौता नपढी त्यसको विरोध शुरु गरेका हुन्। शान्ति-सम्झ्ौता भङ्ग भयो भने डुब्नै लागेको टाईटेनिक जहाजको कौसीमा स्याम्पेनको बोतल खोल्न तम्सिने नवधनाढ्यहरू बाह्य हेलिकप्टरबाट खसाइने डोरी समातेर उम्किन सकिने भ्रममा छन्। शान्ति स्थापनार्थ प्रयत्न गर्ने मनस्थितिमा तिनी पनि छैनन्।
दाताहरूको सहयोग र सदासयतामा पूर्णतः निर्भर बनिसकेको नेकपा एमाले आफ्ना संरक्षक एवं सम्बर्द्धकहरूको सहमतिविना कुनै राजनीतिक निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। एकथरी पश्चिमाहरूले भने, अटेर गर्ने सेनापतिलाई पदमुक्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। एमालेले माओवादीलाई सहमति दियो। अर्काेथरी छिमेकीले भने, अहँ हाम्रो वफादार सेनालाई त छुन पनि पाइन्न। एमाले पछाडि सर्यो। अहिले ऊ पुगेको कुनामा देब्रे-दाहिने गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले घिसि्रँदै पछाडि सरिरहेको छ। भलै शान्ति-प्रक्रिया भर्सेलोमा पुगोस्, एमालेलाई दाताहरूको सहयोगले निरन्तरता पाए पुग्छ।
मधेशवादी दलहरूका लागि शान्ति-प्रक्रिया तिनको दक्षिणपन्थी राजनीतिको ठूलो वाधक हो। तिनका नेताहरू मधेश विद्रोहको उद्वेगमा जहाँसम्म पुगे, त्यहाँबाट माथि उक्लिन सक्ने हिम्मत राख्दैनन्। कुनै बेला छिमेकी भारतमा बिहारका नेता लालु यादवले सूचनाप्रविधिको खिल्ली उडाउँदै भन्थे अरे, “ये आईटी-वाईटी क्या है?” शान्ति-प्रक्रियालाई खिल्ली उडाउने कुरामा मधेशवादी नेताहरू झ्ण्डै-झ्ण्डै त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्छन्।
आ-आफ्नो हैसियत अनुसार सबैखाले राजनीतिक शक्तिहरूले अन्तरध्वंश गर्न लागिपरेको शान्ति-प्रक्रिया सङ्कटमा फसेको पक्कै हो। यसको गति अहिले अवरुद्ध छ। तर नेपाली जनताको शान्तिको चाहनालाई तिरस्कार गरेर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन। तिनले सहमतिका सम्भावनाहरू पहिल्याउनै पर्ने हुन्छ।
सम्भाव्य सहमति
सुँडेनी भारतीय संस्थापन र प्रसूतिगृह नयाँदिल्ली भए तापनि १२ बुँदे समझ्दारीबाट शुरु भएको शान्ति-प्रक्रिया नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको सन्तान हो। त्यसैले शान्ति-प्रक्रियालाई जोगाउने कुरामा सहमति बन्न देखिए जति कठिन नहुन सक्छ। उसै पनि प्रक्रियामा केही तल-माथि हुनु असफलताको सङ्केत होइन।
शान्ति स्थापनाका लागि नेपालमा भइरहेका प्रयत्नहरू लक्ष्य, स्रोत एवं समयसीमा तोकिएको आयोजना होइन। कार्यतालिका एवं कोसेढुङ्गाका आधारमा अनुगमन गर्न सकिने कार्यक्रम पनि होइन यो। त्यसैले नेपालमा जारी प्रयोगलाई प्रक्रिया भनिएको हुनुपर्दछ। प्रक्रिया स्वभावतः सुस्त र अस्पष्ट हुने गर्दछ। लगन र संयम बेगर कुनै पनि प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। साथै प्रक्रियामा सञ्चालकहरूको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुने हुँदा माओवादीहरूले जारी शान्ति प्रयत्नलाई रणनीति वा अन्य दलहरूले कार्यनीतिक बाध्यताका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति परित्याग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यसूचीका बारेमा उपलब्धिमूलक छलफल हुन सक्दछ।
शान्ति-प्रक्रियाको गन्तव्य नयाँ संविधान भएकाले त्यसको मोटामोटी खाकाका बारेमा सहमतिमा पुग्नु लडाकू व्यवस्थापन, सम्पत्ति फिर्ता वा वाईसीएलको अर्धसैनिकीकरण भन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो। संवैधानिक संशोधनका क्षेत्राधिकारभित्र शासनको स्वरुपलाई पनि राख्ने हो भने संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणालीका बारेमा धेरै विवाद गरिराख्नु जरुरी छैन। श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले त्यस्तो प्रयोग पटक-पटक गरिसकेका छन्। सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई संविधानको खाकामा राखेर प्रान्त निर्माण प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई सुम्पिन सकिन्छ। आधारभूत मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कल्पना समेत गर्ने कुरा उठ्दैन।
संवैधानिक खाकामा सहमति बनिसकेपछि संविधानसभाको अवधि बढाउने कुरा राजनीतिक रूपमा निर्क्योल गर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनकारी भूमिकालाई केही विस्तारित गरेर सहजकर्तामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि लडाकू व्यवस्थापन तथा सुरक्षा संयन्त्रको लोकतन्त्रीकरण (निर्वाध नागरिक नियन्त्रण अन्तर्गत स्पष्ट नीति एवं विधिअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटाउन सकिने छ।
सबभन्दा विवादित विषय सरकारको नेतृत्वको हो। सरकार नै सबै शक्तिको स्रोत हो भन्ने परम्परागत मान्यता अनुसार त्यस्तो सोचलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन। तर, नेपालमा सरकारप्रमुखको स्वायत्तताका सीमाहरू अपेक्षाकृत निश्चित प्रकृतिका छन्। तिनलाई तन्काउन खोज्दा ज्ञानेन्द्र शाह र पुष्पकमल दाहाल जस्ता दिग्गजहरू त बाहिरिन बाध्य हुनुपर्यो भने त्यस हल्लिने कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्नु राजनेता सुहाउँदो आचरण होइन। त्यसैले माओवादी र एमालेले अलपत्र छाडेको शान्ति-प्रक्रियालाई पुनः सही बाटोमा फर्काउने जिम्मा यस प्रक्रियाका पितामह कोइरालाको दलले छानेको उत्तराधिकारीलाई सुम्पन उचित हुनेछ। सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भएतापनि सञ्चालनको जिम्मेवारी भने मूलतः माओवादीहरूलाई दिनुपर्नेछ। उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक अनि स्वभावतः दाहाल हुनेछन्। जटिल प्रश्नहरूको उत्तर सहज मात्र हुन सक्छ, सङ्कट निम्त्याउने प्रतिप्रश्न हुन सक्दैन।
नेपालको शान्ति-प्रक्रिया शुरुदेखि नै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा आधारित सैद्धान्तिक प्रारुप अनुसार चलेको थिएन। केही मिथ्या सुरुआत वा गल्ती भए पनि हुन्, तर गर्दै जाने, सिक्दै जाने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अठोटले गर्दा स्थानिक उत्पाद (होमग्रोन) भनिएको नेपाली शान्ति-प्रक्रिया अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको हो। यस प्रक्रियाका पितामह कोइरालाको निधनपछि नै ऊबेलाको सरकार एवं माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति-सम्झ्ौता अनाथ हुने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालिसकेको थियो। १४ जेठभित्र संविधान नबन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि शान्ति-प्रक्रिया जोखिममा पर्ने सम्भावना त छँदैछ, त्यसमाथि मजदुर दिवसको अवसर पारेर माओवादीहरूले गर्ने भनेको राजधानीकेन्द्रित अनिश्चितकालीन हड्तालले दिगो शान्तिको सम्भावनालाई झ्नै जटिल मोडमा पुर्याएको छ। विध्वंसक भिडन्तको डरले नेपाली समाज आक्रान्त छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति-प्रक्रियाका प्रारुपहरूको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पुरानो सत्ताको अवशेषको रूपमा रहेको प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न नसकी अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिएको दिन नै यथास्थितिवादीहरूको विजय भयो। स्पष्टतः नेपालको स्थायी संस्थापनमा भित्र रातो, तर बाहिर हरियो देखिने क्रान्तिको सम्भाव्य सहयोगी तर्वुजाहरूको सङ्ख्या नगण्य रहेछ। अर्थात् युद्धभूमिमा माओवादीहरू पुरानो सत्तालाई अल्झ्ाइराख्न सफल भए तापनि शक्तिको जुवा खेलिने राजधानीरुपी खालका सबैजसो खेलमा अहिलेसम्म हार्दै आएका छन्। शान्ति-प्रक्रियाको पुनरावलोकनबाट माओवादीहरूले सही पाठ सिक्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले आसन्न आमहड्तालबाट पनि अन्ततः पुराना शक्तिहरू नै थप लाभान्वित भए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।
शान्ति-प्रक्रियाको दिशा ठम्याउन नसकेर संसद्वादी दलहरूले माओवादीभन्दा बढी मार खाएका छन्। नेपालको स्थायी संस्थापनले तिनलाई हिजो पत्याउँदैनथ्यो, अहिले पनि पत्याउँदैन र भोलिका दिनमा पत्याउने छन् भन्ने विश्वास गर्ने तार्किक आधार छैन। तिनलाई कुनैबेला राजाले प्रयोग गरे, कुनैबेला ती विदेशीहरूका लागि उपयोगी शस्त्र भए। र, तिनले तानेको रथ चढेर सिंहदरबार भित्रिन माओवादीहरूले पनि तिनलाई बेलाबेलामा कोर्रा हिर्काउन बाँकी राखेनन्। सङ्कटमा परेको शान्ति-प्रक्रिया असफल हुने हो भने संसद्वादी दलहरूले पानी माग्ने ढोका पनि काठमाडौंमा बाँकी रहने छैन।
आ-आफ्नै रणनीति
दिवङ्गत कोइरालाले नेपालको शान्ति-प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण प्रयोगको रूपमा लिएको भए तापनि मुलुकका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले षड्यन्त्रका रूपमा अर्थ्याएकाले उनीहरू शुरुदेखि नै त्यसप्रति इमानदार थिएनन्। सबैले सुविधा अनुसार शान्ति-प्रक्रियाका प्रावधानहरूलाई व्याख्या गर्दै लगेकाले त्यस ऐतिहासिक सहमतिको मूल मर्म― भावी पुस्ताले अपेक्षित परिणाम भोग्न पाउने दिगो शान्ति-प्रक्रिया ― 'झ्ेलमा पर्न पुगेको छ।
त्रिशूल छाप परम्परागत शक्तिको लागि माओवादीहरूले आफैँले 'लन दिएर पालेको डमरु सिङ्गो गोठ नै सखाप पार्ने चितुवा भइसकेको थियो। तिनले शान्ति-प्रक्रियालाई चितुवाको लागि थापेको पासोको रूपमा मात्रै लिए। नेपालको स्थायी संस्थापनको शान्ति-प्रक्रियाप्रतिको संशय नयाँ होइन। साधु-सैनिक-साहु त्रिशूल शुरुदेखि नै माओवादीहरूको नियतप्रति आश्वस्त थिएन। दुर्भाग्यवश माओवादीहरूले तिनलाई पुनः विश्वासमा लिने प्रयत्नसम्म गरेनन्।
शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यता अझ्ै पनि माओवादीहरूमाझ् व्याप्त छ। तिनका लागि शान्ति-प्रक्रिया घुमाउरो विकल्प मात्र हो, निरन्तर सङ्घर्षको मूलबाटो होइन। शायद त्यसैले होला, संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि संसदीय भासमा गाँज्जिने डरले केही माओवादी नेताहरू अत्तालिएका थिए। ती अझ्ै पनि शान्ति-प्रक्रियाका प्रावधानहरूप्रति प्रतिबद्ध छैनन्।
२०४७ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस पूर्णतः पूँजीवादीहरूको आक्रामक धार उदरवाद (ठूलो माछाले सानो माछालाई खानु प्राकृतिक नियम हो!) अँगाल्न पुगेको हो। अर्थ-राजनीतिको उदरवाद (नियो-लिवरिज्ज) मान्यतामा मौकामा चौका हान्न सकिएन भने सदाका लागि पछि परिन्छ। काङ्ग्रेसका एकथरी दिग्गजहरूले बृहत् शान्ति-सम्झ्ौता नपढी त्यसको विरोध शुरु गरेका हुन्। शान्ति-सम्झ्ौता भङ्ग भयो भने डुब्नै लागेको टाईटेनिक जहाजको कौसीमा स्याम्पेनको बोतल खोल्न तम्सिने नवधनाढ्यहरू बाह्य हेलिकप्टरबाट खसाइने डोरी समातेर उम्किन सकिने भ्रममा छन्। शान्ति स्थापनार्थ प्रयत्न गर्ने मनस्थितिमा तिनी पनि छैनन्।
दाताहरूको सहयोग र सदासयतामा पूर्णतः निर्भर बनिसकेको नेकपा एमाले आफ्ना संरक्षक एवं सम्बर्द्धकहरूको सहमतिविना कुनै राजनीतिक निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। एकथरी पश्चिमाहरूले भने, अटेर गर्ने सेनापतिलाई पदमुक्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। एमालेले माओवादीलाई सहमति दियो। अर्काेथरी छिमेकीले भने, अहँ हाम्रो वफादार सेनालाई त छुन पनि पाइन्न। एमाले पछाडि सर्यो। अहिले ऊ पुगेको कुनामा देब्रे-दाहिने गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले घिसि्रँदै पछाडि सरिरहेको छ। भलै शान्ति-प्रक्रिया भर्सेलोमा पुगोस्, एमालेलाई दाताहरूको सहयोगले निरन्तरता पाए पुग्छ।
मधेशवादी दलहरूका लागि शान्ति-प्रक्रिया तिनको दक्षिणपन्थी राजनीतिको ठूलो वाधक हो। तिनका नेताहरू मधेश विद्रोहको उद्वेगमा जहाँसम्म पुगे, त्यहाँबाट माथि उक्लिन सक्ने हिम्मत राख्दैनन्। कुनै बेला छिमेकी भारतमा बिहारका नेता लालु यादवले सूचनाप्रविधिको खिल्ली उडाउँदै भन्थे अरे, “ये आईटी-वाईटी क्या है?” शान्ति-प्रक्रियालाई खिल्ली उडाउने कुरामा मधेशवादी नेताहरू झ्ण्डै-झ्ण्डै त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्छन्।
आ-आफ्नो हैसियत अनुसार सबैखाले राजनीतिक शक्तिहरूले अन्तरध्वंश गर्न लागिपरेको शान्ति-प्रक्रिया सङ्कटमा फसेको पक्कै हो। यसको गति अहिले अवरुद्ध छ। तर नेपाली जनताको शान्तिको चाहनालाई तिरस्कार गरेर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन। तिनले सहमतिका सम्भावनाहरू पहिल्याउनै पर्ने हुन्छ।
सम्भाव्य सहमति
सुँडेनी भारतीय संस्थापन र प्रसूतिगृह नयाँदिल्ली भए तापनि १२ बुँदे समझ्दारीबाट शुरु भएको शान्ति-प्रक्रिया नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको सन्तान हो। त्यसैले शान्ति-प्रक्रियालाई जोगाउने कुरामा सहमति बन्न देखिए जति कठिन नहुन सक्छ। उसै पनि प्रक्रियामा केही तल-माथि हुनु असफलताको सङ्केत होइन।
शान्ति स्थापनाका लागि नेपालमा भइरहेका प्रयत्नहरू लक्ष्य, स्रोत एवं समयसीमा तोकिएको आयोजना होइन। कार्यतालिका एवं कोसेढुङ्गाका आधारमा अनुगमन गर्न सकिने कार्यक्रम पनि होइन यो। त्यसैले नेपालमा जारी प्रयोगलाई प्रक्रिया भनिएको हुनुपर्दछ। प्रक्रिया स्वभावतः सुस्त र अस्पष्ट हुने गर्दछ। लगन र संयम बेगर कुनै पनि प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। साथै प्रक्रियामा सञ्चालकहरूको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुने हुँदा माओवादीहरूले जारी शान्ति प्रयत्नलाई रणनीति वा अन्य दलहरूले कार्यनीतिक बाध्यताका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति परित्याग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसपछि मात्र आवश्यक कार्यसूचीका बारेमा उपलब्धिमूलक छलफल हुन सक्दछ।
शान्ति-प्रक्रियाको गन्तव्य नयाँ संविधान भएकाले त्यसको मोटामोटी खाकाका बारेमा सहमतिमा पुग्नु लडाकू व्यवस्थापन, सम्पत्ति फिर्ता वा वाईसीएलको अर्धसैनिकीकरण भन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो। संवैधानिक संशोधनका क्षेत्राधिकारभित्र शासनको स्वरुपलाई पनि राख्ने हो भने संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणालीका बारेमा धेरै विवाद गरिराख्नु जरुरी छैन। श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले त्यस्तो प्रयोग पटक-पटक गरिसकेका छन्। सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई संविधानको खाकामा राखेर प्रान्त निर्माण प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई सुम्पिन सकिन्छ। आधारभूत मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कल्पना समेत गर्ने कुरा उठ्दैन।
संवैधानिक खाकामा सहमति बनिसकेपछि संविधानसभाको अवधि बढाउने कुरा राजनीतिक रूपमा निर्क्योल गर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनकारी भूमिकालाई केही विस्तारित गरेर सहजकर्तामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि लडाकू व्यवस्थापन तथा सुरक्षा संयन्त्रको लोकतन्त्रीकरण (निर्वाध नागरिक नियन्त्रण अन्तर्गत स्पष्ट नीति एवं विधिअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटाउन सकिने छ।
सबभन्दा विवादित विषय सरकारको नेतृत्वको हो। सरकार नै सबै शक्तिको स्रोत हो भन्ने परम्परागत मान्यता अनुसार त्यस्तो सोचलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन। तर, नेपालमा सरकारप्रमुखको स्वायत्तताका सीमाहरू अपेक्षाकृत निश्चित प्रकृतिका छन्। तिनलाई तन्काउन खोज्दा ज्ञानेन्द्र शाह र पुष्पकमल दाहाल जस्ता दिग्गजहरू त बाहिरिन बाध्य हुनुपर्यो भने त्यस हल्लिने कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्नु राजनेता सुहाउँदो आचरण होइन। त्यसैले माओवादी र एमालेले अलपत्र छाडेको शान्ति-प्रक्रियालाई पुनः सही बाटोमा फर्काउने जिम्मा यस प्रक्रियाका पितामह कोइरालाको दलले छानेको उत्तराधिकारीलाई सुम्पन उचित हुनेछ। सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भएतापनि सञ्चालनको जिम्मेवारी भने मूलतः माओवादीहरूलाई दिनुपर्नेछ। उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक अनि स्वभावतः दाहाल हुनेछन्। जटिल प्रश्नहरूको उत्तर सहज मात्र हुन सक्छ, सङ्कट निम्त्याउने प्रतिप्रश्न हुन सक्दैन।
Comments