अनिश्चित, अस्पष्ट र अप्ठ्यारो बर्ष
नेपालको हित चाहने भारत, चीन जस्ता छिमेकी मुलुकलगायत बाह्य शक्तिकेन्द्र तथा शुभेच्छुकहरू शान्ति बहालीपछि नेपाल विकासको बाटोमा अघि बढ्छ, कानुनी शासन कायम हुन्छ, विश्वले खारेर ल्याएको मूल्यमान्यतामा नेपाल चल्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए। तर यतिबेला नेपाल अन्योल र गृहयुद्धमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो उनीहरूमा बढेको छ। जाति, वर्ग, धर्म आदिका आधारमा पहिचान खोज्दा मध्ययुगतिर धकेलिन लाग्यौं कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। आम नागरिक निर्धारित मितिमा संविधान बन्दैन कि भन्ने आभास मात्र होइन, नबन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्। सरकारले नागरिकलाई शान्तिसुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीहरू अपराध नियन्त्रणको साटो कता कता त्यसमै अल्झ्िएको आभास भइरहेको छ।
नेपालीहरू गरिब भए पनि हिजो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्नेहका पात्र थिए। कानुन मान्छन्, नराम्रो गर्दैनन् भन्ने छाप थियो। तर अहिले त्यो अवस्था रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीहरू व्यक्तिगत, पारिवारिक र समूहगत स्वार्थसिद्धिमा लागेका छन् भन्ने सन्देश गएको छ। कूटनीतिक हिसाबले राज्य कमजोर हुँदै गएको प्रमाण हो यो। लोकतान्त्रिक मुलुकका कूटनीतिक प्रक्रियाका बारे नेपालले अध्ययन गरेकै छैन। योग्यता, चरित्र र दक्षताको आधारमा नभई सानातिना निर्णय समेत दलहरूबीचको भागबण्डामा हुँदा कूटनीतिक नियोग पनि राजनीतिक अखडा बनेको देखिन्छ। भागबण्डाको यो होडवाजीले कूटनीतिक कमजोरी मात्रै होइन राष्ट्रको छवि नै धमिलिएको छ।
कूटनीतिक हिसाबले २०६६ अनिश्चित, अस्पष्ट र अप्ठ्यारोको वर्ष रह्यो। विगतको दाँजोमा छिमेकीहरूको चलखेल बढ्दै गएको देखिन्छ। भारतको भूमिका परम्परादेखि नै अहम् रहँदै आएको छ। चीनले पनि कुनै न कुनै रूपमा चासो बढाएको छ। भ्रमण आदानप्रदान तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरूको भेटघाट बढेको छ, जुन हिजोका दिनमा विरलै हुन्थ्यो। शान्ति वहालीपछि राज्य सञ्चालनमा एक किसिमले धमिलोपन देखिन थाल्यो। आन्तरिक विभाजन बढ्दै जान थाल्यो। विभाजित मानसिकता लिएर जाँदा छिमेकीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने मौका पाउने नै भए।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
भारत र चीन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि छन्। उनीहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आउन गरेका चहलपहलको केही अंश नेपालमा पनि देखिएको छ। भारतीयहरूको चासो राजनीतिमा छ भने चिनियाँहरूको प्राविधिक तहमा। चीन हल्ला कम गरेर आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ। त्यसो त चीनको प्रभाव नेपालमा अझ्ै बढेमा अरूहरू कम उत्ताउलो हुन्थे भन्ने सम्भावना पनि छ। भारतको सन्दर्भमा उनीहरूको चासो भन्दा पनि नेपालीहरू आफ्नो समस्या लिएर जाने गरेको पाइन्छ। खासगरी भारतको चाहनाविना माथि जान सकिँदैन भन्ने मानसिकता परम्परागत भनिएका दलहरूमा त थियो नै नयाँ दलहरू समेत यसबाट मुक्त भएको देखिएन।
परम्परागत भूमिका खेल्नेहरूको भूमिका यथावत् रह्यो वा बढ्यो भनेरै चीनले आफ्नो उपस्थिति केही हदसम्म देखायो। जुन अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नभई आफू नयाँ शक्ति केन्द्र भएको अनुभूति दिनका लागि हो। सार्क, २०६६ सालमा जति निष्त्रि्कय कहिल्यै भएको थिएन। सरकार वा दलहरूबाट विगतमा भएका गल्ती सच्याउन नसके पनि त्यसलाई स्वीकारेर नयाँ बाटोमा लागोस् भन्ने चाहना युरोपियन युनियनको थियो। त्यसैले उनीहरूले दिएको आर्थिक सहयोग पनि यो चाहना बाहिर भएन। उनीहरूको केन्द्रबिन्दु विकास र मानवअधिकारमा थियो। तर उनीहरूको अभिव्यक्तिहरूमा कता कता नेपाल अल्मलिँदै गएको, आन्तरिक विवादका कारण हुन सक्ने कुरा पनि नभएको, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा टाढा बसेरै भए पनि जुन सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा कमी देखिएको जस्ता कुरा प्रकट हुन्थ्यो।
आन्तरिक द्वन्द्वको तह जति बढ्छ उति नै बाहिरियाको चासो र हस्तक्षेप बढी हुन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, मा'वादीका लडाकू समायोजन जस्ता कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा मिलाउन नसकेर नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नु परेको हो। द्वन्द्वबाट पार भएपछि हतियार बुझ्ाएर मेलमिलाप गर्ने बेलामा हामी छिमेकी गुहार्न पुग्यौं। आफू पनि सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जसको उद्देश्य नै शान्ति कायम गर्ने भएकाले हामी संयुक्त राष्ट्रसंघतिर फर्कियौं। राष्ट्र संघले पनि शान्ति कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर अग्रसरता देखायो। सुरक्षा परिषद्को म्याण्डेट अनुसार ६ महिनाका लागि भनिए पनि अनमिन आएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसरी समय थप गरिएको नेपालको चाहना भन्दा पनि विकल्प नभएर नै हो। मा'वादी लडाकू समायोजन र नेपालको सुरक्षा निकायको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा परिकल्पना देशभित्र नभएको अवस्थामा न बाहिरबाट आएर कसैले हामीलाई सरसल्लाह दिन सक्छ न त हामी आन्तरिक रूपमै मिलाउन सक्छौं। त्यसैले अहिले अनमिन निल्नु न 'कल्नु भएको छ।
बढ्दो परनिर्भरता
नेपाल आउने विदेशी कूटनीतिज्ञहरू हिजो गिरिजाबाबु, प्रधानमन्त्री र बाँकी प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर जान्थे। उनीहरूले भेट्ने पाँचौं कोही थिएन तर आज सेना प्रमुख थपिएका छन्। गिरिजाबाबुले पदको हिसाबले होइन सङ्घर्षले त्यो ठाउँ पाएको हो। उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा कहिल्यै दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन। कोइरालाको रिक्तता यान्त्रिक रूपमा स्थानान्तरण हुँदैन। जनमानसले महसुस गर्ने गरी जसले काम गर्छ उसैमा स्थानान्तरण हुन्छ। अहिले विगत चार-पाँच वर्ष यता नेपालको घटनाको बारेमा चीन वाहेक सबैले भारतसँग सरसल्लाह गर्ने अर्को नयाँ प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। जति मुलुक कमजोर हुन्छ उति छिमेकी प्रबुद्ध हुन्छ भन्ने धारणा बढेको छ। नेपाल आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने भन्दा अरूमाथि निर्भर हुने देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिएको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको विदेश नीति कमजोर भएको मात्र होइन, विदेश नीति नै नभएको जस्तो देखिन थालेको छ। विदेश नीति नै एउटा यस्तो नीति हो जो राष्ट्रको स्वार्थमा आधारित हुन्छ। जुन कुरा सत्ता परिवर्तनबाट समेत परिवर्तन हुन सक्दैन। जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण, विकासको अवधारणा आदि। राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत कुरा नै आफ्नो देशलाई विदेशीबाट जोगाउनु हो। यसो गर्दा सके फाइदा लिनु नसके पनि घाटा हुन चाहिँ नदिनु हो।
उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जबसम्म आफ्नो तह र मर्यादामा नबस्दा मुलुक अपहेलित भएको छ भन्ने बुझ्ेर व्यवहार हुँदैन तबसम्म कूटनीति भनेको अरूले हामीलाई खेलाउने माध्यम मात्रै हुन्छ। जसले टेलिफोन बजाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका खुल्ला हुनुहुँदैन। यस्ता कुराहरू हामीले लोकतान्त्रिक देशबाट सिक्नुपर्दछ। तर हामीकहाँ म सत्तामा पुगे तिम्रो साथी भएर बस्छु भनेर विदेशीलाई रिझ्ाइरहेको अवस्था छ। कुनै नेताले दिल्ली गएर समर्थन लिएर आयो भने यहाँका जनताको केही चल्दैन भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौं। कसै कसैले म फरक छु भन्ने शब्दावली प्रयोग गरे पनि आखिर औंला ठोकिने त्यहीं रहेछ भन्ने देखिइसकेको छ। सीताराम यचुरी आउँदा पार्लियामेन्टले पनि उठेर ताली ठोक्नुपर्ने अवस्था छ। यचुरी त एउटा पार्टीको नेता मात्रै हुन्, किन अनावश्यक रूपमा महत्व दिने?
नेपालको सरकार भारतले बनाइदिएको हो कि भन्ने जस्ता अवधारणा यस्तै कारणले गर्दा आएको हो। न भारतले तिमीहरूको सरकार हामीले बनाइदिएको भनेको छ न त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ मलाई भारतले बनाएको भनेर। मुलुक यतिको दयनीय अवस्थामा पुग्ला भनेर शायदै कसैले सोचेको थियो। हिजो हामी सद्भावनाको पात्र थियौं भने आज दयाको पात्र भएका छौं। २०६६ लाई हेर्दा भोलिको दिन पनि कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन।
नेपालीहरू गरिब भए पनि हिजो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्नेहका पात्र थिए। कानुन मान्छन्, नराम्रो गर्दैनन् भन्ने छाप थियो। तर अहिले त्यो अवस्था रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीहरू व्यक्तिगत, पारिवारिक र समूहगत स्वार्थसिद्धिमा लागेका छन् भन्ने सन्देश गएको छ। कूटनीतिक हिसाबले राज्य कमजोर हुँदै गएको प्रमाण हो यो। लोकतान्त्रिक मुलुकका कूटनीतिक प्रक्रियाका बारे नेपालले अध्ययन गरेकै छैन। योग्यता, चरित्र र दक्षताको आधारमा नभई सानातिना निर्णय समेत दलहरूबीचको भागबण्डामा हुँदा कूटनीतिक नियोग पनि राजनीतिक अखडा बनेको देखिन्छ। भागबण्डाको यो होडवाजीले कूटनीतिक कमजोरी मात्रै होइन राष्ट्रको छवि नै धमिलिएको छ।
कूटनीतिक हिसाबले २०६६ अनिश्चित, अस्पष्ट र अप्ठ्यारोको वर्ष रह्यो। विगतको दाँजोमा छिमेकीहरूको चलखेल बढ्दै गएको देखिन्छ। भारतको भूमिका परम्परादेखि नै अहम् रहँदै आएको छ। चीनले पनि कुनै न कुनै रूपमा चासो बढाएको छ। भ्रमण आदानप्रदान तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरूको भेटघाट बढेको छ, जुन हिजोका दिनमा विरलै हुन्थ्यो। शान्ति वहालीपछि राज्य सञ्चालनमा एक किसिमले धमिलोपन देखिन थाल्यो। आन्तरिक विभाजन बढ्दै जान थाल्यो। विभाजित मानसिकता लिएर जाँदा छिमेकीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने मौका पाउने नै भए।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
भारत र चीन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि छन्। उनीहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आउन गरेका चहलपहलको केही अंश नेपालमा पनि देखिएको छ। भारतीयहरूको चासो राजनीतिमा छ भने चिनियाँहरूको प्राविधिक तहमा। चीन हल्ला कम गरेर आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ। त्यसो त चीनको प्रभाव नेपालमा अझ्ै बढेमा अरूहरू कम उत्ताउलो हुन्थे भन्ने सम्भावना पनि छ। भारतको सन्दर्भमा उनीहरूको चासो भन्दा पनि नेपालीहरू आफ्नो समस्या लिएर जाने गरेको पाइन्छ। खासगरी भारतको चाहनाविना माथि जान सकिँदैन भन्ने मानसिकता परम्परागत भनिएका दलहरूमा त थियो नै नयाँ दलहरू समेत यसबाट मुक्त भएको देखिएन।
परम्परागत भूमिका खेल्नेहरूको भूमिका यथावत् रह्यो वा बढ्यो भनेरै चीनले आफ्नो उपस्थिति केही हदसम्म देखायो। जुन अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नभई आफू नयाँ शक्ति केन्द्र भएको अनुभूति दिनका लागि हो। सार्क, २०६६ सालमा जति निष्त्रि्कय कहिल्यै भएको थिएन। सरकार वा दलहरूबाट विगतमा भएका गल्ती सच्याउन नसके पनि त्यसलाई स्वीकारेर नयाँ बाटोमा लागोस् भन्ने चाहना युरोपियन युनियनको थियो। त्यसैले उनीहरूले दिएको आर्थिक सहयोग पनि यो चाहना बाहिर भएन। उनीहरूको केन्द्रबिन्दु विकास र मानवअधिकारमा थियो। तर उनीहरूको अभिव्यक्तिहरूमा कता कता नेपाल अल्मलिँदै गएको, आन्तरिक विवादका कारण हुन सक्ने कुरा पनि नभएको, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा टाढा बसेरै भए पनि जुन सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा कमी देखिएको जस्ता कुरा प्रकट हुन्थ्यो।
आन्तरिक द्वन्द्वको तह जति बढ्छ उति नै बाहिरियाको चासो र हस्तक्षेप बढी हुन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, मा'वादीका लडाकू समायोजन जस्ता कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा मिलाउन नसकेर नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नु परेको हो। द्वन्द्वबाट पार भएपछि हतियार बुझ्ाएर मेलमिलाप गर्ने बेलामा हामी छिमेकी गुहार्न पुग्यौं। आफू पनि सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जसको उद्देश्य नै शान्ति कायम गर्ने भएकाले हामी संयुक्त राष्ट्रसंघतिर फर्कियौं। राष्ट्र संघले पनि शान्ति कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर अग्रसरता देखायो। सुरक्षा परिषद्को म्याण्डेट अनुसार ६ महिनाका लागि भनिए पनि अनमिन आएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसरी समय थप गरिएको नेपालको चाहना भन्दा पनि विकल्प नभएर नै हो। मा'वादी लडाकू समायोजन र नेपालको सुरक्षा निकायको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा परिकल्पना देशभित्र नभएको अवस्थामा न बाहिरबाट आएर कसैले हामीलाई सरसल्लाह दिन सक्छ न त हामी आन्तरिक रूपमै मिलाउन सक्छौं। त्यसैले अहिले अनमिन निल्नु न 'कल्नु भएको छ।
बढ्दो परनिर्भरता
नेपाल आउने विदेशी कूटनीतिज्ञहरू हिजो गिरिजाबाबु, प्रधानमन्त्री र बाँकी प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर जान्थे। उनीहरूले भेट्ने पाँचौं कोही थिएन तर आज सेना प्रमुख थपिएका छन्। गिरिजाबाबुले पदको हिसाबले होइन सङ्घर्षले त्यो ठाउँ पाएको हो। उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा कहिल्यै दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन। कोइरालाको रिक्तता यान्त्रिक रूपमा स्थानान्तरण हुँदैन। जनमानसले महसुस गर्ने गरी जसले काम गर्छ उसैमा स्थानान्तरण हुन्छ। अहिले विगत चार-पाँच वर्ष यता नेपालको घटनाको बारेमा चीन वाहेक सबैले भारतसँग सरसल्लाह गर्ने अर्को नयाँ प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। जति मुलुक कमजोर हुन्छ उति छिमेकी प्रबुद्ध हुन्छ भन्ने धारणा बढेको छ। नेपाल आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने भन्दा अरूमाथि निर्भर हुने देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिएको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको विदेश नीति कमजोर भएको मात्र होइन, विदेश नीति नै नभएको जस्तो देखिन थालेको छ। विदेश नीति नै एउटा यस्तो नीति हो जो राष्ट्रको स्वार्थमा आधारित हुन्छ। जुन कुरा सत्ता परिवर्तनबाट समेत परिवर्तन हुन सक्दैन। जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण, विकासको अवधारणा आदि। राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत कुरा नै आफ्नो देशलाई विदेशीबाट जोगाउनु हो। यसो गर्दा सके फाइदा लिनु नसके पनि घाटा हुन चाहिँ नदिनु हो।
उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट जबसम्म आफ्नो तह र मर्यादामा नबस्दा मुलुक अपहेलित भएको छ भन्ने बुझ्ेर व्यवहार हुँदैन तबसम्म कूटनीति भनेको अरूले हामीलाई खेलाउने माध्यम मात्रै हुन्छ। जसले टेलिफोन बजाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका खुल्ला हुनुहुँदैन। यस्ता कुराहरू हामीले लोकतान्त्रिक देशबाट सिक्नुपर्दछ। तर हामीकहाँ म सत्तामा पुगे तिम्रो साथी भएर बस्छु भनेर विदेशीलाई रिझ्ाइरहेको अवस्था छ। कुनै नेताले दिल्ली गएर समर्थन लिएर आयो भने यहाँका जनताको केही चल्दैन भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौं। कसै कसैले म फरक छु भन्ने शब्दावली प्रयोग गरे पनि आखिर औंला ठोकिने त्यहीं रहेछ भन्ने देखिइसकेको छ। सीताराम यचुरी आउँदा पार्लियामेन्टले पनि उठेर ताली ठोक्नुपर्ने अवस्था छ। यचुरी त एउटा पार्टीको नेता मात्रै हुन्, किन अनावश्यक रूपमा महत्व दिने?
नेपालको सरकार भारतले बनाइदिएको हो कि भन्ने जस्ता अवधारणा यस्तै कारणले गर्दा आएको हो। न भारतले तिमीहरूको सरकार हामीले बनाइदिएको भनेको छ न त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ मलाई भारतले बनाएको भनेर। मुलुक यतिको दयनीय अवस्थामा पुग्ला भनेर शायदै कसैले सोचेको थियो। हिजो हामी सद्भावनाको पात्र थियौं भने आज दयाको पात्र भएका छौं। २०६६ लाई हेर्दा भोलिको दिन पनि कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन।
Comments